काठमाडौं – नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटै रिटको चाङ लागेको छ ।
संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको चाङ लागेको हो।
आजैमात्र पाँचवटा रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका हुन् ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरुले रिट दायर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३९४० को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
पाँचवटै रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइमा असंवैधानिक ठहर गरेमा राष्ट्रपति भण्डारीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ।