काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी सातादेखि बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । चाडपर्व आएसँगै बजारमा हुन सक्ने ठगी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, खाद्य गुणस्तर कायम राख्न भन्दै काठमाडौं महानगरले बजार अनुगमन गर्ने तयारी थालेको हो ।
महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी बजार अनुगमन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । बुधबार महानगरकी उपप्रमुख एवं बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षेत्रगतरुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुगमनका क्रममा माछा मासु पसल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, होलसेल खाद्य पसल, डेरी उत्पादनहरु, गोदामहरु, खसी बजार, तरकारी बजार हेरिनेछन् ।
उपप्रमुख डंगोलले इकान्तिपुरसित भनिन्, ‘हिजो हामीले सरोकारवालासँग समन्वय बैठक बस्यौं । बजार अनुगमन सबै संस्थाले छुट्टाछुट्टै गर्दा नतिजा पनि नआउने र व्यवसायीहरु पनि झन्झट मान्ने हुँदै एउटा टिम बनाएर अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ । ‘
बजार अनुगमनका लागि निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक तरिकाबाट जाने निर्णय भएको उनले बताइन् । जस अनुसार व्यवसायीलाई जानकारी र सचेत गराउने, सचेत गराउँदा पनि लापरबाही गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नेसम्मका योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
बैठकले दसैं लक्षित गरेर बजार अनुगमनका लागि विभिन्न क्लस्टरहरु पनि छुट्याएको उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् । ‘फेस्टिभल समयमा अरु धेरै अनुगमन हुने भएकाले क्लस्टर बनाएपछि को कता अनुगमन गर्ने जाने भन्ने सजिलो पनि हुन्छ र सबै क्षेत्रमा अनुगमन पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को गाउँपालिका, नगरपालिकाको अधिकारको बुँदा नम्बर (ञ) स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता शीर्षकमा स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन गर्ने विषय समावेश छन् । स्थानीय वस्तुहरुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मुल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने, स्थानीय वस्तु र सेवा व्यपारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७७ माघ २४ गते ‘काठमाडौ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७७’ राजपत्रमा जारी गरिसकेको छ । स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएको यस ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न सक्छ । यसबाट स्वच्छ तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताका मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुने महानगरको अपेक्षा छ ।
यो पनि पढ्नुस:सत्यमोहनलाई नर्स, व्याकुललाई ५० हजार भत्ता
काठमाडौँ — सरकारले संस्कृतिविद् एवं शताब्दी पुरुष सत्य,मोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहका लागि नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट एक जना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
जोशी विगत केही दिनदेखि डेंगु संक्रम,णका कारण अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी मुटु तथा फोक्सोका रोगी हुन् । पछिल्लो केही महिनायता उनी बाहिर हिँड्डुल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला)लाई सहज जीवनयापनका लागि मासिक ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । यसअघि राईले सरकारबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँ भत्ता प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
निःशुल्क प्याडको गुणस्तरमा सम्झौता नगर
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सेनिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ जारी गर्यो ।
तत्पश्चात् तुलनात्मक रूपमा महिनावारीका बेला छात्राहरू,को उपस्थिति दर बढेको छ । यद्यपि, अधिकांश विद्यालयले वितरण गरिरहेका निःशुल्क सेनिटरी प्याडको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको मापदण्ड अनुरूप भेटिन्न । छात्राहरूले उल्टै सास्ती बेहोर्दै आएका छन् । खरिद प्रक्रियामा पनि मनपरी छ ।
सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूको पठनपा,ठनलाई सघाउने यो कार्यक्रमका लागि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम लागू भएका पछिल्ला चार वर्षमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्न ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर यसको सम्पूर्ण हिस्सा सेनिटरी प्याडकै लागि मात्र खर्च भएको छैन । कमिसन र रकम बचतका लागि कार्यविधि नै संशोधनसम्म गरिएको छ ।
कार्यविधि बन्दा सेनिटरी प्याडको न्यूनतम लम्बाइ २४० मिलिमिटर, चौडाइ ६० देखि ७५ मिलिमिटर, मोटाइ १५ मिलिमिटर लगायत,का न्यूनतम मापदण्ड तोकिएको थियो । २०७७ सालसम्म आइपुग्दा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मोटाइ सम्बन्धी मापदण्डलाई नै हटाइदियो । यसो गर्नुको आधार मन्त्रालयले अझै प्रस्ट्याउन सकेको छैन ।
कार्यक्रमको उद्देश्य र छात्राहरूको हितलाई पन्छाएर कमिसन,लाई केन्द्रमा राखी गरिएको यो निर्णयले कमसल सेनिटरी प्याड किन्ने बाटो खुलाइदिएको छ; अनियमिततामा थप बल पुर्याएको छ । र, कति विद्यालयका छात्राहरूलाई प्रयोग नै गर्न नमिल्ने सेनिटरी प्याड थमाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा देशभरिका सामुदायिक विद्याल,यबाट ६ देखि १२ कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक सेनिटरी प्याड खरिद गर्न बजेट माग हुन्छ । त्यसबमोजिम शिक्षाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्छ । र अर्थले सोझै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बजेट पठाउँछ । बजेट पालिकामा पुगेपछि ठेक्का दिने कम्पनीको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रियालाई आफूअनुकूल बनाइन्छ ।
कार्यविधि संशोधनपछि बजारमा पाइने तर आम उपभोक्ता,को छनोटमा नपर्ने कमसल सेनिटरी प्याड निःशुल्कका नाममा विद्यालयमा थुपार्न झनै सजिलो भएको छ । कार्यविधिले प्रावधान नै हटाए पनि नापतौल विभागको मापदण्डलाई पालना गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि गरिएको छैन ।
कार्यविधिले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष,को नेतृत्वमा सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि स्थानीय ‘सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को व्यवस्था गरेको छ । आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार यस्ता समितिहरूले तोकिएको मात्रा वा आवश्यकता अनुरूप सेनिटरी प्याड खरिद गरे/नगरेको, ठेक्का पाउने कम्पनीको क्षमता र प्याडको गुणस्तरको लेखाजोखा गरेका छैनन् ।
प्रदेश र संघमा पनि सेनिटरी प्याड व्यवस्था,पन, समन्वय तथा अनुगमनका लागि बनाइएका छुट्टै समितिको उपस्थिति कमजोर छ । स्थानीयस्तरदेखि नै सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएका यस्ता संरचनाले काम नगरेकाले नै कमिसनको चलखेल बढेको हो । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि निःशुल्क सेनिटरी प्याडमा भइरहेको मनोमानीलाई औंल्याएको छ ।
भनिएको छ— १ सय ५२ स्थानीय तहले अन्तिम चौमासि,क अवधिमा प्याड खरिदमा २२ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेर भण्डारण गरिएको छ । कमिसनको लोभमा किनिएका र गुणस्तरहीन हुँदा प्रयोगमा नआएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । यसरी प्रयोग नै गर्न नमिल्ने प्याड छात्रालाई भिडाएर निःशुल्क कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन ।
लापरबाही कतिसम्म छ भने, कार्यक्रम सुरु भएका चार वर्षमा केकति खर्च भयो भन्ने यकिन विवरण शिक्षा मन्त्रालयसित छैन । कार्यविधिको पालना नभएका,ले पालिकाहरूले पनि सेनिटरी प्याडका लागि आफूले गरेको खर्चको प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायमा पेस गरेका छैनन् । सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर सञ्चालन गरेको अर्थपूर्ण कार्यक्रममा यस्तो खेलाँची भइरहनु हुन्न ।
कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि गुणस्तरलाई लिएर उठेका गुनासाह,रू तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । कार्यविधि अनुरूप सेनिटरी प्याड अनुगमनका लागि बनेका शिक्षा हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा रहने संघीय निर्देशन समिति र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजकत्वको प्रदेशस्तरीय सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन सहजीकरण समितिले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
गुणस्तरीय प्याड ल्याए–नल्याएको हेर्ने जिम्मा विद्यालय व्यवस्थाप,न समितिले पनि लिनुपर्छ । कार्यविधिबाट हटाइएको मापदण्डलाई पुनः स्थापित गर्न जरुरी छ । प्रयोगमै नआउने प्याड किन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । र, लक्षित सबै छात्राले कार्यक्रमको लाभ पाउनुपर्छ ।