काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएर बिचाराधीन रहेको छ। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै सरकारले अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन जबरालाई उनकै निवासमा कडा सुरक्षा घेरामा राखेको थियो।
हालसम्मै पनि उनको निवासस्थल परिसरमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी परिचानल गरी उनको निगरानी कायमै राखिएको छ।
गत फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताब सदनमा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका उनलाई सात महिनापछि संसदीय समितिले छानबिनका लागि बयानमा बोलाएको थियो।
सदनको कार्यकाल सकिए पछि सर्वोच्चमा फर्कने बताएका जबराको प्रवेश रोक्न सरकारले हदैसम्मको कडा सरक्षा ब्यबस्था गर्दै सर्वोच्च परिसरमा भारि मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो।
उनको सर्वोच्च प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावित कदमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले गएको आइतबार कडा सुरक्षा घेराभित्र राखेको थियो। यता सर्वोच्च परिसरमा समेत कडा सुरक्षा दिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो।
सर्वोच्चमा जबराको पुनरागमन हुने भन्दैे उनी विरुद्ध सरकारले कडा निगरानी बढाएको र सर्वोच्च बारले प्रवेश गर्न नदिन सर्वोच्चको गेटमा विरोधस्वरुप खडा भएको थियो। यस्तो पतिकुल अबस्थामा अदालतमा झडपको परिस्थिति निम्तिने अबस्था समेत सिर्जना भएको थियो।
राज्यकै तीन प्रमुख अंगमध्ये ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा एक अर्काको विरुद्ध परिचालित भएको बिरलै घटनाहरुमध्ये एक चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा लगाइएको कडा निगरानी र रोकलाई लिइएको छ।
राज्यका अंगहरु आफैंमा स्वायत्त हुनुपर्नेमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एकले अर्कालाई निषेध गर्ने परिपाटीले कानुनीराजको उपहास भएको भन्दै संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले विरोध जनाएका छन्।
उनै जबरा हाल बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै रहेका छन्। उनको सर्वोच्चको पदावधी यही मंसिर २८ गते सकिँदै छ। उनी भने आफ्नो बाँकी कार्यकाल अगावै सरकारी निवास छाड्ने मनस्थितिमा नरहेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ।
जबराले आफू सर्वोच्चमा फर्कन कानुनीरुपमा बाटो खुला भएको तर सरकार दलगत स्वार्थ र बारको पूर्वाग्राही प्रवृत्तिले फर्कन नदिइएको गुनासो समेत गर्ने गरेका छन्।
उनको सर्वोच्चमा आगमन रोक्न गरिएको सुरक्षाकर्मी परिचालन र बारको विरोध त्यसैको उपज भएको जबराको पारिवारिक स्रोत बताउँछ। ‘कानुनीरुपले सर्वोच्चमा फर्कने वातावरण भइसक्दा पनि दलीय स्वार्थ र बारको पूर्वाग्रहका कारण न्यायालयकै प्रमुखमाथि नजरबन्द जस्तो गैरुन्यायीक कार्य बिशुद्ध गठबन्धनको स्वार्थ र पूर्वाग्रहकै कारणले गरिएको हो’, जबराको भनाई उद्धृत गर्दै पारिवारिक स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो।
आफूमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताबको औचित्य सकिएको जबराको प्रष्टोक्तिे छ। उनले वर्तमान सरकार गठबन्धनका दल र केही बरिष्ठ अधिबक्ताहरुको स्वार्थकेन्द्रित हठले महाअभियोग प्रस्ताब निष्क्रिय भइसक्दा पनि सर्वोच्चमा फर्कन नदिएको जबराको पारिवारिक सा्रेतले बतायो।
जबराको सर्वोच्चमा आगामन रोक्न उनीमाथि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सोही दिन वबराको स्थिति बुझ्न निवासमा पुगेको थियो।
जबराको पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी आजकल दैनिजसो अध्ययन र सहानुभूती प्रकट गर्न आउने आफन्तजनसँग भेटघाटमा ब्यस्त रहदै आफूमाथि अन्याय भएको फेहरिस्त बताउने गर्दछन्।
स्राेतका अनुसार केही दिन अगाडि जबरा अस्वस्थ भएका थिए । महाअभियोग प्रकरणबाट उत्पन्न तनावले शारीरिकरुपमा समेत उनी अस्वस्थ भइ चिकित्सकको परामर्श समेत लिनुपरेको हो।