काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले ७० वर्ष नाघेपछि चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले ७० वर्ष नाघेपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
५८ वर्षमा कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रणाली बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘७० वर्षपछि राज्यका कुनै पनि निकायमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था किन नगर्ने ?’ उहाँले थप्नुभयो, ‘हामीलाई र्याल, सिगान काढ्ने प्रधानमन्त्री होइन, काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो ।’
चार मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल जारी
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरुमाथि छलफल जारी रहेको छ ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
सांसद दुर्गा पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस््’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
सांसद पद्माकुमारी अर्यालले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सांसद बिमला विकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।
त्यस्तै, सांसद लालबाबु पण्डितले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे । सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियोे ।