काठमाडौं । पूर्व मिस नेपाल सदीक्षा श्रेष्ठ नेकपा एमाले प्रवेश गरेको चर्चा चल्न थालेको छ । एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेसँगै यो चर्चाले झनै व्यापकता पाएको छ ।
मंगलबार नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पाँचतारे होटल याक एण्ड यतीमा कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम सदीक्षाले नै सञ्चालन गरेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सदीक्षाले आफू कार्यक्रम सञ्चालकको रुपमा मात्र सहभागी भएको, एमाले प्रवेश नगरेको बताए पनि उनी एमाले प्रवेश गरिसकेको एमाले स्रोतले बताएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
यदि तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सबैभन्दा पहिलो राम्रो काम के गर्नुहुन्छ ?यस शीर्षकमा लेख लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस उत्कृष्ट लेख र योजना लेख्ने ५ जना लेखकलाई हामी पुरस्कृत गर्नेछौ ।
भने टप १० लेखलाई अर्को शनिबार हाम्रो नयाँ शृंखला शनिबार विशेषमा प्रकाशित गर्नेछौ । नेपालको संविधान-२०७२ बमोजिमको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन अब धेरै पर छैन । आगामी निर्वाचनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, गणितीय समीकरण र परिणाम कस्तो होला ? जनस्तरमा चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ ।
गत निर्वाचनको भन्दा यसपालिको परिदृश्य निकै फरक छ । गत चुनावमा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी)को गठबन्धन थियो । एमाले पार्टी एक्लै र एकताबद्ध थियो । नयाँ दलहरूलाई भिन्नै निर्वाचन चिहृन दिइएको थिएन ।
तथापि उपत्यकामा विवेशकील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत हासिल गरेका थिए । आम चुनावमा यी दुई पार्टी एक भए । प्रत्यक्षतर्फ जित्न र संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसके पनि विकेकशील साझाले वागमतीमा प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड काटेको थियो ।
अबको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा आर्थिक घोटालामा नमुछिएको, सामाजिक रूपमा विभेद नगर्ने, असहिष्णुता फैलाउने गतिविधिमा संलग्न नभएको, अशक्त, अपांग, महिला, अशिक्षित, गरिब, बेरोजगारजस्ता पिछडिएका वर्गप्रति सद्भाव, सम्मान, सहानुभूति राख्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
काठमाडौं ।
ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी डा तोषिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा कार्कीको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर गरेको हो।
‘आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार हुनु भएका डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य कायम गर्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेकोले निजको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीपछि कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधी निर्णयका लागि आयोगमा सिफारिस भएको थियो।
निज उम्मेदवार डा. कार्की मिति २०७८१९१२ देखि ४ वर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको रुपमा बहाल रहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको बैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बमोजिम डा कार्कीले भत्ता लिएको पाइएकाले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को ख(६) मा पारिश्रमिक भन्नाले तलब भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेकाले भत्ता पनि पारिश्रमिक भित्रै पर्ने देखिएको आयोजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को देहाय (ङ) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजको उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेको नदेखिएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (५) बमोजिम निज डा. कार्कीको ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र न ३ को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि नागरिकता विधेयक हुबहु पारित
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित भएको छ ।राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाले पनि शुक्रबार हुबहु पारित गरेको हो ।
अब यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको संदेश प्रतिनिधिसभामा सुनाएपछि सभामुखबाट प्रमाणित हुँदै फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।यसअघि पहिलो पटक प्राप्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्बिचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।
२४ असार २०७९ मा दर्ता भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र राष्ट्रियसभाबाट १२ गते पारित भइ साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि भन्दै सातवटा बुँदा र ध्यानाकर्षणका लागि आठ वटा बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरिदिइन ।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको छ । पुनः पारित भएर गएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको सरोकारवालाहरु रहेको भनाई रहेको छ ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुबै सदनले फिर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत रूपमा (जस्ताकोे तस्तै) वा संशोधन सहित पारित हुन सक्छ ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ संविधानको धारा ११३ उपधारा (४) मा उल्लेख छ ।