काठमाडौ, मङ्सिर १७

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री पदका दावेदारहरु धेरै भएपछि पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा झस्किएका छन् । कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति देउवा सँगै बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, प्रकाशमान श्रेष्ठ र महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार रहेका छन् ।

यसरी प्रधानमन्त्री पदका आकांक्षी धेरै भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले ति नेतालाई तह लगाउनेगरी रणनीति अख्तियार गर्दैछन् ।

उनले सकेसम्म ति नेताहरुलाई रोजेको मन्त्रालय दिने तथा राष्ट्रपतिको कार्ड फ्याक्नेसम्मको तयारी गरिरहेका छन् । यसका लागि देउवाले आफ्ना दूतलाई परिचालित समेत गरेको बालुवाटारमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

नेताहरुले प्रधानमन्त्री पद माग्न थालेपछि उनले सत्तासाँझेदार पार्टीका नेतासँग सहमति लिनका लागि पठाएको चर्चा पनि चलेको छ । केही दिनअघि मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रकाशमान बालकोट पुगेका थिए ।

यस्तै बरिष्ठ नेता पौडेल पनि नेकपा एसका अध्यक्ष माधवलाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका थिए । उनीहरुलाई रिङ्ग्याएर अन्तिममा आफै प्रधानमन्त्री हुने दाउमा देउवा रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दावेदार नेताले संसदीय दलको निर्वाचन लड्नेसम्मको घोषणाले कांग्रेस पार्टीभित्र एक खालको सन्नाटा नै छाएको बताईन्छ ।

देउवा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टीलाई पहिलो स्थानमा ल्याउने काम भएकोले फेरी पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छन् ।

आफै अगाडी सर्नुको सट्टा उनी सत्तासाँझेदार दलका शिर्ष नेताले आफ्नो नाम सिफारिस होस भन्ने चाहना राखेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) पनि प्रधानमन्त्रीका लागि खुट्टा उचालेर बसिरहेका छन् ।

प्रचण्ड कांग्रेससँग आधा आधा कार्यकाल भएपनि प्रधानमन्त्री पद बाँडेर चलाउन चाहन्छन् । उता एकीकृत नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि आफूले पाए प्रधानमन्त्री हुन तम्सिएका छन् । तर यस विषयमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मान्ने पक्षमा देखिदैन ।

समाजवादीले आफूले प्रधानमन्त्रीमा दाबी राखेपनि अन्तिममा सभामुख दिए मान्ने तरखरमा रहेको छ । यस विषयमा मेटमणी चौधरीले मुख नै खोलिसकेका छन् । उनले अन्मित बटमलाइनको रुपमा सभामुख हुनसक्ने आंकलन गरेका हुन ।

मतदातालाई ह्वीप – मन नपरे पनि नेताले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नुपर्थ्यो। हिजो आफैँले दुर्बल भनेको पार्टी र नेतालाई आज सबैभन्दा अब्बल भन्नुपर्थ्यो । आफूले आफूलाई नै ढाँट्नुपर्ने स्थिति थियो । आफ्नो आत्माले एउटा भन्छ तर जिब्रोले अर्को बोल्नुपर्ने बाध्यता कार्यकर्तालाई सायद अब फेरि नपर्ला कि ?

४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले आफूलाई मात्र नभएर आफूले भनेको पार्टीको उम्मेदवारलाई मत हाल्न मतदातालाई ह्वीप जारी गरे । शब्द ह्वीप प्रयोग नगरेको भए पनि यो एक प्रकारको अघोषित ह्वीप नै थियो । अझ पार्टीका कार्यकर्ताको लागि स्पष्ट र ठाडो ह्वीप थियो ।

ह्वीप थिएन भने त दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर बनेका गठबन्धन दलहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीलाई भोट हाल भनेर आदेश दिने थिएनन् । आदेश नमानेकोमा कारवाही गर्छु पनि भन्ने थिएनन् ।

कारबाही गर्छु भनेको मात्र होइन, अर्को पार्टीलाई भोट हाल्न इन्कार गरेकै कारण कतिपय दलका कार्यकर्ता कारबाहीमा समेत परिसकेका छन् । आफ्नो दलले उम्मेदार नै नबनाएको विरोध स्वरूप बागी उम्मेदवारी दिएकाहरू त झनै कारबाहीको पहिलो तारो नै बने ।

खासगरी राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेताहरूले आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नका लागि पार्टीका तल्लो तहका नेताको भविष्य धरौटीमा राखे । उनीहरूले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताको चित्त मात्र दुखाएनन्, आफूले वर्षौंदेखि जुन पार्टीको विरोध गरेको छ, चुनावमा त्यही पार्टीलाई भोट हाल्न अनुरोध, आग्रह, अनुनय, विनय गर्न समेत बाध्य पारे ।

जुन कार्यकर्ता यस्तो आदेश मान्दैन, जो जनता विशेषणधारी मतदाताले त्यस्तो अप्राकृतिक कर्मको विरोध गर्‍यो, त्यो ठूलो नेताको शंकाको घेरामा पर्‍यो । हुनसक्छ, त्यस्तो कार्यकर्ता कतिपय नेतालाई लोकतन्त्र विरोधी र प्रतिगामी पनि लाग्यो ।

कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्न कार्यकर्तालाई ह्वीप जारी गर्‍यो । माओवादीले आफूलाई होइन, कांग्रेसलाई भोट हाल्न आफ्ना कार्यककर्तालाई निर्देशन दियो । कांग्रेसलाई वर्ग शत्रु नै मान्ने जनमोर्चाका कार्यकर्ताले समेत कांग्रेसलाई भोट हाले । मधेशकेन्द्रित दलहरू कोहीले एमालेलाई त कोहीले कांग्रेसलाई भोट मागे ।

नेकपा समाजवादीले त कांग्रेसको शरणमै परेर प्रत्यक्षमा केही सिट हात पार्‍यो । नेकपा एमालेका शीर्षस्थ नेताहरूले राप्रपालाई भोट हालेर जिताउनैपर्ने सार्वजनिक भाषण गरे ।

एमालेले राप्रपालाई जिताउन नसक्ने हो भने एमालेलाई लज्जाबोध हुनेसम्मको घोषणा गरे । राप्रपा नेपालदेखि जनता समाजवादीसम्मलाई एमालेले काखी च्यापेरै चुनावमा गयो ।

यसरी ठूला नेताले नेता र अर्को पार्टी काखी च्यापेपछि के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू किंकर्तव्यविमुढ मात्र भएनन्, मतदाताहरू पनि अन्यौलमा परे ।

कुनै पनि दलका सच्चा शुभचिन्तकहरूले गठबन्धनको प्रशंसा गरेनन् । दुवै गठबन्धनको खुलेर आलोचना गरे । आलोचना गरे पनि दलहरूले भने गठबन्धनबाट पछि हट्न चाहेनन् ।

प्रश्न छ, के यी गठबन्धनहरू प्राकृतिक थिए ? पटक्कै थिएनन् । राजनीतिमा चुनावी गठबन्धन हुन्छ भने त्यो विचार, सिद्धान्त, आस्था, एजेण्डा मिल्नेहरूबीच हुने गरेको अभ्यास छ ।

विगतको हाम्रो र अन्य देशको अभ्यास पनि त्यस्तै हो । तर गत निर्वाचनमा बनेका कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन होस् वा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन दुवै अप्राकृतिक थिए ।

यी दुवै गठबन्धनका दलहरूबीच विचार, सिद्धान्त, आस्था, एजेण्डा केही पनि मिल्दैनथे । मिल्थ्यो भने एउटै कुरा मिल्थ्यो, त्यो थियो सत्ताप्राप्ति । जसरी पनि जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने एउटा एजेण्डा चाहिँ सबैको मिलेको थियो । त्यसैले गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य आफू जित्नु र अरु हराउनुबाहेक केही थिएन ।

उपल्लो तहका नेताहरूले यस्तो अप्राकृतिक गठबन्धन बनाएर आफूले खडा गरेको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई उर्दी जारी गरे । उर्दी कार्यकर्तालाई मात्र होइन आफ्नो पार्टीका समर्थक, शुभचिन्तक र आमजनतालाई समेत थियो । आफूलाई मन परोस् नपरोस आफ्ना नेताले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नुपर्थ्यो ।

भोट मात्र हालेर हुने थिएन, हिजो आफैंले दुर्बल भनेको पार्टी र नेतालाई आज सबैभन्दा अब्बल भन्नुपथ्र्यो । आफूले आफूलाई नै ढाँट्नुपर्ने स्थिति थियो । आफ्नो आत्माले एउटा भन्छ तर जिब्रोले अर्को बोल्नुपर्ने बाध्यता कार्यकर्तालाई सायद अब फेरि नपर्ला कि ?

कोही व्यक्ति कुनै पार्टीको सदस्य बन्नुको अर्थ भोट हाल्नु मात्र होइन, बरु त्यो पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त, आदर्शबाट प्रभावित हुनु हो ।

कुनै पार्टीमा आवद्ध भएपछि सोही पार्टीलाई भोट हाल्नु त्यो सदस्यको कर्तव्य पनि बन्ला, तर अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नैपर्ने बाध्यकारी दायित्व पार्टी सदस्य र कार्यकर्तासँग रहँदैन ।

आमजनताका लागि त झनै यो कुरा लागू हुँदैन । जनताले आफूले मन परेको पार्टीलाई भोट हाल्ने हो, आफूले मन पराएको पार्टीको नेताले सिफारिस गरेको अर्को पार्टीलाई भोट हाल्ने होइन ।

तर यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनका कार्यकर्तालाई ज्यादै धर्मसंकट पर्‍यो । खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार भयो । आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हालौँ उम्मेदवार नै छैन ।

पार्टीले गठबन्धन बनाइदिएको अर्को पार्टीको नेतालाई हालौँ, हिजो उसलाई आफूले सत्तोसराप गरेको र आफूलाई उसले सत्तोसराप गरेको शब्दहरू झल्झली याद आइरहेछ ।

यस्तोमा गठबन्धनको उर्दी आतंक आयो । उर्दी बमोजिम केहीले भोट हाले, केहीले भोट हाल्छौँ भने तर गोप्य मतदान न हो, नेताले भनेको भन्दा अर्को जो आफूलाई तुलनात्मक रूपमा मन पर्छ, उसैको चुनाव चिन्हमा भोट हाले, केही भोट हाल्नै गएनन्, केहीले विद्रोह गरेर बागी उम्मेदवारसम्म भए ।

पार्टीका नेताले आफ्नो ह्वीप नमान्ने कार्यकर्तालाई त कारबाही गर्लान्, बागी उम्मेदवारी दिनेलाई पार्टीबाटै निष्काशन पनि गर्लान् । तर आफ्नो ह्वीप नमान्ने जनतालाई कारबाही गर्न सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् । बरु जनताले पार्टीलाई कारबाही गर्न सक्छन् । कतिपय ठाउँमा जबर्जस्ती लादिएको उम्मेदवारलाई भोट नदिएर जनताले पार्टीमाथि सांकेतिक कारबाही गरि पनि सकेका छन् ।

कुनै दलको कायकर्तालाई विचार विनिमय गर्न आदेश दिने नेताको नजरमा कार्यकर्ताले आदेश नमान्नु राजनीतिक बेइमानी होला, तर एउटा सच्चा कार्यकर्ताको भने सही कदम हो । विचार कसैको आदेशमा बिक्री गर्ने वा सट्टापट्टा गर्ने वस्तु होइन ।

सच्चा कार्यकर्ताले आफ्ना आस्थाहरू भोटमा साट्न मिल्दैन, एउटा पार्टीलाई गरेको विश्वास अर्को पार्टीमा ट्रान्सफर पनि हुँदैन । ट्रान्सफर नहुने भएकै कारण नेताले हिसाब गरे अनुसारको गणितीय परिणाम निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनको आएको छैन ।

त्यसैले नेताले यो बुझुन्, जनताको मात्र होइन, कार्यकर्ताको पनि विवेक बन्द गराउनु हुँदैन । अनिच्छा लागेको ठाउँमा भोट हाल्न कसैलाई पनि बाध्य पार्नु हुँदैन ।

हरेक व्यक्तिको विवेक निजी हुन्छ । भोट स्वतन्त्र र गोप्य हुन्छ । कार्यकर्ता पनि पहिले नागरिक हुन्, त्यसपछि मात्र कार्यकर्ता हुन् । हरेक कार्यकर्ताले एउटा व्यक्ति वा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा उपभोग गर्न पाउने सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । उसलाई मन नलागेको ठाउँमा भोट हाल्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न सकिँदैन । यो गैरसंवैधानिक हुन्छ ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ । यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीमा सरकार निर्माण गर्न चाहिने आवश्यक संख्याको बहुमत कुनै एउटै पार्टीको हत्तपत्त नआउने अवस्था छ । यसकारण निर्वाचन पछि कुनै पार्टीको बहुमत नआएमा दलहरू बीच गठबन्धन बनाउनु पनि बाध्यता होला, तर चुनावमै गठबन्धन चाहिँ ठीक होइन ।

चुनाव अगाडिको गठबन्धनका कारण कुन दलको वास्ताविक शक्ति कति हो भन्ने समेत स्पष्ट भएन । जबसम्म हरेक दल एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदैनन्, तबसम्म त्यो दलको वास्तविक शक्तिको मापन गर्न सकिँदैन ।

यसले गर्दा जनाधार र जनविश्वास नभएको पार्टी झ्यालबाट सत्तामा पुग्ने र जनाधार भएकाहरू भने सत्ताविमुख हुने स्थिति देखा पर्दैछ । यो बाटो लोकतन्त्रको लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउँछ ।

चुनाव अगाडिको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । अप्राकृतिक नै किन नहोस्, दलहरूले जबर्जस्ती कार्यकर्ता र जनता सामु लादे । तर जबर्जस्ती लादिएको त्यो अलोकतान्त्रिक कामलाई जनताले पूर्ण साथ दिएनन् ।

जनताले राजनीतिक दलको ह्वीप अक्षरशः पालना गरेनन् । बरु फ्लोर क्रस गरे । त्यसैले आफूलाई ठूला ठान्ने दलहरूले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम गठबन्धनको आएन । परिणाम संसदमा नयाँ दलहरूको उदय भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

काठमाडौं— अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र नबुझेकाहरुले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन० को २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा केही दबाव र चुनौती रहेको तर संकटमा छ भन्न नमिल्ने बताए ।

‘अर्थतन्त्रमा प्रायः सूचकहरु सकारात्मक छन् भने कहाँ छ संकट, अर्थविद्, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले यहाँ चुनौती छ भनौं तर संकट छ भनेर नभन्न अग्रह छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकार र राष्ट्र बैंक खुला छलफल गर्न तयार रहेको छ’ उनले भने ।

नेपाल मिश्रित खालको अर्थतन्त्र भएकाले एकैपटक माथि पुगेर तल झर्ने अवस्था नहुने भन्दै उनले अर्थतन्त्रका सुचाङ्क सुधारउन्मुख छन् । रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिती र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

‘राजश्व संकलनमा कमी भएको छ । प्रशासनिक र खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित छ । अहिले बजारमा माग घटेका कुराहरु छन् । कामको गति घटेको कारण माग घटेको हो । अब विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिएसँगै माग सिर्जना हुन्छ’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्दा जुम्लाबाट १२ घण्टा र चितवनबाट १ घण्टामा काठमाडौं आउनसक्ने वातारण बन्ने बताए । मन्त्री शर्माले नयाँ निर्वाचनले दलहरुलाई आफ्नो विगतको कामको समीक्षा गर्ने अवसर दिएको पनि बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

काठमाडौँ — बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको संयुक्त इजलासले नाबालक सन्तानको पालन पोषण गर्नुपर्ने संवेदनशिलतालाई विचार गरि प्रस्तुत मुद्दा किराना लगाउनुपर्ने देखिएको हुँदा अग्राधिकार दिई पेश गर्न आदेश दिएको छ।

आफूलाई जबर्जस्तीकरणी गरेको भन्दै निहारिकाले आफ्ना प्रेमि शिवराज श्रेष्ठमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्। त्यतिवेला उनको बच्चा जन्मिसकेको थियो।

धनुषा जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा आपसी सहमतिमै यौनसम्बन्ध स्थापित भएको देखिएको र आपसी सहमतिको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने भन्दै शिवराजलाई सफाई दिएको थियो। यससँगै अदालतले नाता कायमका लागि अर्कै कानूनी प्रक्रियामा जानसमेत सुझाएको थियो।

तर, जिल्ला अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै निहारिकाले काठमाडौंमा अनशन समेत बसी न्यायको माग गरेकी थिइन्। निहारिकाको आन्दोलन लगत्तै सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेको थियो।

निहारिकाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालय अगाडि आत्मदाहको प्रयाससमेत गरेकी थिइन्। त्यसलगत्तै सरकारसँग वार्ता गरी शिवराज र निहारिकाबाट जन्म भएको बालकको डीएनए टेस्ट गराउने सहमति गरिएको थियो।

सहमति अनुसार सरकारी वकिलले उच्च अदालत जनकपुरमा शिवराज र बालकको डीएनए म्याच गराउन राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटारमा पठाएको थियो। उनीहरू डीएनए मिलेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएपछि बुधबार उच्च अदालत जनकपुरमा त्यस मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले थापाथलीको सुकुम्बासी वस्ती खाली गर्ने महानगरको कदमबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणीको विरोध जनाएका छन् । उनले सुकुम्बासीहरू केपी ओलीको भोट बैंक मात्र रहेको आरोप लगाएका छन् ।

आज आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले महानगरको कदमको कडा आलोचना गरेका थिए । ओलीलाई जवाफ फर्काउने क्रममा मेयर शाहले यस्तो टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्-

सम्माननीय पुर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू,:अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यताको आग्रह र समन्वयमा काठमाण्डौ महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै गरेको कार्यप्रति तपाईको धारणा थाहा पाएँ । तपाईबाट नै यस्तो धारणा आउनु सामान्य बिषय हो । किनभने, २०४७ यता १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाण्डौको सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन ।

मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनु भयो तर सुकुम्वासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नु भएन । सुकुम्वासीहरु तपाईका लागि भोट बैंक मात्रै रहे । बरु तिनलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरितका कुराहरुमा प्रयोग गर्नु भयो । त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थवश् ।

तपाईलाई जनता, नदीनाला र नेवा सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भए तपाईको नेतृत्वमा लुँहिटी (सुनधारा) सक्काएर सेतो टावर किन ठड्याउनु भयो ? हुनमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडी बढाउनु भयो ? यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने, नदिक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईले बिरोध गर्नु असामान्य होइन ।तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला ।