असोचनीयस्तरको प्रतिकूलता व्योहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको डेढ घण्टा लामो भेटमा उनको सदाझैँको शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था। बढ्दो भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताबीच नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष।
राजाबाट गल्ती भएन भनेर मैले कहिल्यै भनिन। सन्सारमा एक या अर्को प्रकारको गल्ती नगर्ने राजा छँदा पनि छैनन्। परिपक्व राजनीतिकर्मीहरू देशको दूरगामी हितलाई ध्यानमा राखि फाइदा र हानीलाई समग्रतामा मूल्यांकन गरेर मात्र ऐतिहासिक महत्व बोकेका संस्था राख्ने या हटाउने निर्णय गर्छन्।
तर स्वार्थकेन्द्रीत र अपरिपक्व नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले एकछिनको आवेगमा राजासँग व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न देशको दूरगामी हित/अहितका बारे सोच्दै नसोची २४० वर्ष पुरानो संस्था फ्याँकिदिए। त्यो पनि राजतन्त्रको ‘निरंकुशता’को अंश मात्र हटाउने भनि गरिएको १२ बुँदे सहमतिको विपरित गएर।
२०६३ साल बैशाख ४ गते बसेको पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकले राजासँग भएको समझदारी अनुरूप राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन जेठी छोरी पनि गद्दीको उत्तराधिकारी हुनसक्ने भनि गरिएको निर्णयको विपरित गएर। अनि चुनाव हारेर ‘जनप्रतिनिधि नै नरहेका’ कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानसभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव फ्लोर गर्न दिएर।
संसद पुनर्स्थापना मार्फत आफ्नो गल्ती सच्याइसकेका राजालाई यसरी षडयन्त्र गरेर, विदेशीको प्रभावमा परेर, ढाँटेर/छलेर गद्दीच्युत गरिएको थियो। त्यसपछि दर्जनौ स्वदेशी र विदेशी राजा जन्मिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन थाले।
अहिलेका अधिकांश राजनीतिकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भूमरीमा पर्न लागेको नेपाल, नेपालभित्र बढ्दै गएको जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता तथा नेपाली सेनाबाहेक राजनीतिले बेस्कन गिजोलिएका र लगभग पूर्णत क्षयीकृत भएका नेपालका सबै संस्थाहरूबारे मतलबै छैन।
नेपालजस्तो कमजोर र कुनै पनि बेला ‘असफल राज्य’ मा परिणत हुनसक्ने देशमा संकटको घडीमा अभिवावकीय भूमिका खेल्न सक्ने एउटा संस्था नराख्ने हो भने संकटमा फसिसकेपछि त्यो खोजेर पनि पाइँदैन। ढिलो भइसकेको हुनेछ।
म पत्रकार हुँदा र राजा ‘राजा’ नै हुँदा सन् २००७ मा उनलाई दुईपटक भेटेको थिएँ। त्यसपछिको भेट यही नै हो। राजाको दिर्घायुको तथा देशको हितलाई हेरेर, विचारभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष राजसंस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापनामा सहमत होउन् भन्ने कामना गर्दछु! यो नेपालका लागि मात्र नभएर, दक्षिण एशियाकै दिर्घकालीन हितमा हुनेछ।